सिमान्तकृत माझी मुसहर समुदायमा खाद्य संकट
कावासोती । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा खाद्यको अधिकार सम्बन्धि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम कावासोतीमा मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
इएलपी परियोजना अन्तर्गत कावासोती नगरपालिका–१५, शेरगञ्जको माझी आधारभूत विद्यालयमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सिमान्तकृत माझी मुसहर समुदायमा खाद्य संकटको अवस्था रहेको बताए ।
स्थानीय थमबहादुर मुसहरले भूमिहिन मुसहर समुदायमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो ।
पराम्परागत रुपमा माछा मार्दै आएका यहाँका स्थानीयलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्न रोक लगाएपछि माछा मारेर दैनिकी सञ्चालन गर्ने समुदायमा संकटको अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
नवलपरासी पूर्वको विभिन्न स्थानमा नारायणी नदी किनारमा बसोबास गर्ने यहाँका स्थानीयले नदीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने गरेकामा अहिले माछा मार्ने कार्यमा निकुञ्ज प्रशासनले रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यस क्षेत्रका स्थानीयले बन्यजन्तुको कारण पनि वार्षीक रुपमा खाद्यन्न उत्पादनमा क्षति भोग्दै आएको हरि बहादुर मुसहरले बताउनुभयो ।
केही महिना अगाडी स्थानीय केरुङ्गे खोलामा आएको बाढीले खेति सबै डुवाएपछि थप समस्या परेको थम बहादुर मुसहरले बताउनुभयो । जग्गा धनि पुर्जा नहुँदा खोलाले पुरेको खेतबाट बालुवा हटाउन समेत निकुञ्जले रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस वर्षको धान बाली भित्राउन नपाएका स्थानीय बालुवा हटाउन समेत नपाएपछि अबको दिनमा कृषि उत्पादन कसरी हुन्छ र खाद्यन्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पीडामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय मनचुरीया भाझीले कोभिड–१९ संक्रमणको पहिलो निषेधाज्ञा अवधिमा स्थानीय निकायले राहतको रुपमा केही किलो चामल दिएपनि अन्य समयमा खानेकुरा अभाव हुदाँ कुनै पनि सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पोषण कार्यक्रम मार्फत गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुलाई समय समयमा पोषणयुक्त खानेकुरा प्रदान भएपनि त्यो आवश्यकता अनुसारको हुन नसकेको कावासोती १५ का वडा सदस्य सुमित्रा मुसहरले बताउनुभयो ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको खाद्य अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले खाद्य सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको पोषण युक्त खानेकुरा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सिमान्तकृत र विपन्न परिवारमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार समेत गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा बहस भइरहदा सिमान्तकृत समुदायको भूमिमा पहुँच स्थापना हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । भौतिक बिकास भन्दा मानवीय बिकासलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दलित पत्रकार संघ नवलपुरका अध्यक्ष गोबिन्द नेपालीले गरिव, विपन्न, भूमिहिन तथा दलित समुदायमा विहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या रहेको भन्दै उनिहरुको जीवन स्तर सुधारको लागि कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार समुह कावासोतीका सदस्य भुपति भट्टराईले इन्सेक मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा स्थानीय स्तरमा गरिएका अन्तक्र्रियाहरुमा पहिचान भएका बिषयहरुलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
इन्सेकले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम (इएलपी) नवलपरासी पूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र कावासोती नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ ।
