कांग्रेस–एमाले सत्ता बाँडफाँडसँग राष्ट्रघाती एमसीसी साट्दै, देउवा सरकार निरन्तर, प्रदेशका सरकार एमालेलाई फिर्ता

 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा बढ्दो ध्रुवीकरणबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्यको प्रयास सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै एमसीसी अनुमोदनमा समर्थन नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथ खोजेका छन् । त्यसका लागि एमालेले संसद अवरोधका दौरान राख्दै आएका माग सम्बोधनबारे खुला छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएका हुन् ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले गत फागुन ५ गते साँझ बालकोट पुगेरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको संकेत गरेका थिए । गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिने बताएपछि देउवाले थालेको प्रयत्न निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । एमालेसँग संवादकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आज प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने सुनिश्चितता देउवाले खोजेका छन् । त्यसका लागि एमालेले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल गर्न देउवा तयार भएका हुन् ।

 

के छ एमालेको माग ?

 

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव नै अहिले अनुमोदनको प्रयास भइरहेको हो । यसर्थ ओलीसहित एमालेको संस्थापन पक्ष एमसीसीप्रति नकरात्मक छैन । यद्यपि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । माधव नेपालसहितका सांसदमाथि गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सभामुखलाई पदच्यूत गर्ने एमालेको रणनीति छ । यिनै मागसहित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य सुरुआत गर्न एमालेको पहिलो शर्त सभामुखमाथिको ‘एक्सन’ हुनेछ । त्यस्तै पछिल्लो राजनीतिक कोर्सका कारण गुमाएका प्रदेश सरकारको नेतृत्व फिर्ता गराउनु एमालेको दोस्रो रणनीति हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो पुनःस्थापनायता एमालेले प्रदेश १ , बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ । त्यस्तै केही प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिनुपर्ने पनि एमालेको माग छ । तत्कालका लागि यी एजेण्डामा सहमति भए कांग्रेस–एमाले सहकार्य सुरु हुनसक्ने दुइपक्षीय छलफलमा सहभागि नेताहरुको दावी छ ।

संघमा देउवाकै नेतृत्व, अन्यत्र पावर सेयरिङ

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी प्रकरणमा गठबन्धन बदल्न तयार भइसकेका छन् । यद्यपि आफ्नो नेतृत्वको सरकार निरन्तर हुनुपर्ने उनको अडान छ । एमसीसी पारित गर्न एमालेले सहयोग गरेमा प्रदेश १, बागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई फिर्ता गर्न कांग्रेस तयार देखिन्छ । त्यस्तै कांग्रेसबाहेक पार्टीबाट बनाइएका प्रदेश प्रमुख फेर्नपनि देउवा तयार छन् । एमसीसी पारित भएपश्चात एमालेले दर्ता गर्ने सभामुखविरुद्धको महाअभियोगमा सघाउन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता गर्न पनि कांग्रेसलाई समस्या छैन ।

‘कांग्रेसले गुमाउनुपर्ने केही छैन । संसदलाई सुचारु गरेर एमसीसी पास गर्दै मुलुकलाई निकास दिन नयाँ बाटो हिड्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो बेला एमालेसँग लेनदेन गर्न तयार छौं’, कांग्रेस नेताको भनाई छ । ती नेताका अनुसार गठबन्धन जोगाउन गरिएको प्रयत्न असफल भएकाले नयाँ कोर्सका लागि तयार हुनु कांग्रेसको राजनीतिक बाध्यता हो । ‘हिजो र आजको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । एमसीसी मात्रै होइन मुलुकका धेरै राजनीतिक विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एमालेसँगको सहकार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ’, उनी भन्छन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=VKBmArmnT30

 

संवाद निर्णायक मोडतिर

गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्यका लागि समानान्तर छलफल गरिरहेका थिए । देउवाको दूत बनेर कांग्रेस नेताहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अन्य नेताहरुसँग हप्तादिन यता निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । संवादमा सक्रिय एक नेताका अनुसार बुधबार नै एमालेसँग अधिकतम सहमतिको खाका बनिसकेको थियो । यद्यपि ओलीको जन्मदिन भएका कारण सहमतिलाई ठोस रुप दिन सकिएको थिएन । ‘हिजो ओलीजीको बर्थडे भएर केही कामहरु बाँकी रहे । सम्भवतः आज रातभरीमा ती विषय टुंगिन्छ र नयाँ न्यूज पाउनुहुनेछ’, ओलीसँग संवादमा रहेका एक नेताले भने ।

 

भोली संसदमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन्छ, मतविभाजन हुँदैन

 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भोली संसदमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल हुने बताएका छन् । आज बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेबीचको वार्तापछि उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।

 

बैठकबाट निस्केर पत्रकारसँग कुरा गर्दै कार्कीले ४८ सालदेखिको संसदीय अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजन गरेर लैजाने परम्परा नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यौं भने भोली कुनै पनि सरकारको प्रस्तावमा छलफल नहुने परिस्थिति आउने छ । किनभने बहुमत नभइकन सरकार बन्दैन । बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नभए त्यो संसदको के काम ? प्रतिनिधिसभाको के काम ? त्यसैले भोलीको वैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।’

 

उनले गहन र सार्थक छलफलबाट एमसीसीलाई निस्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताए । वैठकमा नयाँ समिकरणबारे कुराकानी नभएको उनको दावी छ । गठवन्धन कायम रहेकाले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गठवन्धनकै प्रस्ताव हुने उनको भनाइ छ ।

 

संविधान निर्माणकै बेलाजस्तो सहकार्य गर्न कांग्रेस-एमाले सहमत

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जारी राजनीतिक गतिरोधलाई समुचित सहकार्यमार्फत निकास दिने सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संविधान निर्माणको बेलामा जस्तै ‘कांग्रेस-एमाले समझदारी’ जुटाउने सैद्धान्तिक सहमति बनेको हो ।

 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस र एमालेले पटक-पटक सहकार्य गरेको स्मरण गराएका थिए । कांग्रेस नेताहरुले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषय घरेलु प्रतिष्ठाको मात्रै नभएर मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको पनि विषय भएकोले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा एमसीसी ल्याउनुस पास गर्छौ भनेकै हो । राष्ट्रिय महत्वको कुनैपनि विषयमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि असहयोग गरेका थिएनौ । त्यसैले एमालेबाट पनि हामीले सहयोगकै अपेक्षा गरेका हौं’, बैठकमा देउवाले भनेका थिए । कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक अनुभवका आधारमा जारी गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाईमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति जनाएका छन् ।

 

‘प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौ । निकासका लागि हामी बाधक बन्दैनौं तर अहिलेकै अवस्थामा एमाले संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण छैन । त्यो वातावरण बन्छ भने हामी अवरोध गर्दैनौ’, ओलीलाई उधृत गर्दै बैठकमा सहभागि एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार ओलीसहित एमाले नेताहरुले ६ महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरेको विषयमा निधो नगरी अगाडि बढ्न गार्हो हुने बताएका थिए । बैठकमा एमालेका माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीको जोड सदन सुचारु गरेर एमसीसी पारित गर्नेमा भएकोले एमालेले राखेका माग पूरा गर्ने विधि के होला ? भनेर सामान्य छलफल भएको छ । यद्यपि निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । भोली बिहान अझ गहन छलफल गर्नेर्छौ’, बैठकमा सहभागि एक कांग्रेस नेताले भने ।

बैठकमा सहभागि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दुवै पक्षले आ-आफ्ना धारणा राखेको र छलफल जारी राख्ने निर्णय भएको बताए । महामन्त्री गगन थापाले सहमतिका लागि दुवै पक्ष तयार रहेपनि सहकार्यका ‘स्टेपहरु’ तय हुन बाँकी रहेको छ । ‘हाम्रा बीचमा अहिलेको राजनीतिबारे गहन समिक्षा भएर यसको निकास खोज्ने कुरामा दुईमत छैन तर के-के गरेर जाने भन्नेमा छलफल र सहमति बन्न बाँकी नै छ’, थापाले भने ।

बैठकमा सहभागि एमाले नेताहरुले पनि कांग्रेससँगको वार्ता सकरात्मक भएको र परिणामका लागि थप छलफल गरिने बताएका छन् ।