नो पूर्जा, नो भोट पछि सुकुम्बासी फकाउँदै जनप्रतिनिधि
नवलपुरको देवचुली र कावासोतीका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले नो पूर्जा नो भोट अभियान नै चलाएर पछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई फकाउन थालेका छन् ।
भूमिहिन समस्या समाधान आयोग देशका अधिकांश जिल्लामा गठन भए पनि नवलपुरमा भने गठन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यहाँको स्थानीय तहले अहिले चाहेर पनि लालपूर्जा वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
कावासोती र देवचुलीका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा साँच्चिकै मतदान गर्न नगए त्यसको ठूलो असर दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसलाई पर्ने देखिन्छ। उनीहरुले निर्वाचनमा मतदान नगरे मत परिणाम नै उथलपूथल हुने देखिएपछि जनप्रतिनिधिहरु उनीहरुलाई फकाउन लागि परेका हुन् ।
उनीहरुलाई फकाउन कावासोती नगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई आँखामा छारो हाल्ने गरी भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले खनजोत गर्दै आएको जग्गा नापजाँच गर्न लागेको नौटकी रचेको छ। कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शंकर मर्दनिया भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई फकाउन कस्सिएर लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनले आन्दोलनरत सुकुम्बासीहरुसँग भेटघाट गर्ने छलफल गर्ने, नाम जाँचका लागि कर्मचारी पठाए झै गर्ने गरेका छन् । कावासोती १ र कावासोती ६ का भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई फकाउन उनी तल्लिन छन् ।
त्यसैगरी देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठ पनि काठमाडौं मन्त्रालय धाएका छन् । उनी तत्काल नवलपुरमा भूमिहिन सुकुम्बासी आयोग गठनका लागि माग गर्दै मन्त्रालय धाएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन दल बीच भूमिहिन आयोग गठनमा भागबण्डा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा नवलपुर जिल्ला परेको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नवलपुर भित्र कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा जिल्लामा भूमिहिन आयोग गठन हुन नसकेको हो ।
