सामुदायिक वनका उपभोक्ता वनका चौकिदार मात्रै होइनन, मालिक पनि हुन्
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल नवलपरासीले डिभिजन वन कार्यालय परासी मार्फत प्रदेश वन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शंकर प्रसाद गुप्तामार्फत वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा ज्ञापन पत्र पठाइएको हो ।
समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी ल्याइएको प्रदेश वन ऐन २०७८ र संघीय वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार तथा वन पैदावार उपभोगमा लगाइएको प्रतिवन्द्धको विरुद्धमा ज्ञापन पत्र पठाइएको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारले जानकारी दिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले वनको संरक्षण मात्र गरिरहेको तर वन पैदावार उपभोग गर्न नपाएको वहांको भनाई छ ।
वन ऐन २०७६ विपरित संघिय वन नियमावलीमा प्राप्त आम्दानीको ५० प्रतिशत जिल्ला आपूर्ति समितिमा बुझाउने, समुह वाहिर वन पैदावार विक्री गर्दा २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि आम्दानीको १० प्रतिशत रकम दिनु पर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक वनहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा जान वाध्य भएको अध्यक्ष परियारले बताए ।
अध्यक्ष परियारले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु वनका चौकीदार मात्र नभई मालिक पनि भएको तर्क गरे ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनका संचालकहरुको वाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कालो व्यानर र कालो पट्टी लगाएर डिभिजन वन कार्यालयमा १ घण्टा धर्नाको कार्यक्रम गरेको विसासय सामुदायिक वनका अध्यक्ष धन प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप चापागाई, प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य लक्ष्मी वर्तौला, भगवती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजेश यादव लगायतले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए।
