चिनीयाँ टेकेदार कम्पनीको दादागिरी : थप रकम माग्दै बाटो विस्तारको काम ठप्प, पेस्की रकमले विदेशीको ऋण तिर्यो

बोमलाल गिरी/ नवलपुर, भदौ १० गते । गत साउन १० गते अन्तिम पटक भन्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार गरिरेको चिनीयाँ ठेकेदार कम्पनीको म्याद एक वर्ष थप भएपछि सडक विस्तारको कामले तिब्रता पाउनु पर्ने थियो । तर आकस्मिक रुपमा बन्द भएको सडक मर्मत गर्नुबाहेक सडकमा कामदारको उपस्थिती शून्य छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाका केही कामदार राखेर बाँकी सबैलाई चीन पठाएको छ ।

काम मात्र अलपत्र परेको होइन, ठेकेदार नै बेपत्ता भएको छ । त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै केही समयअघि दिएका थिए ।

पद बहाली भएको एक महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिन भदौ २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नै नरहेको बताएका थिए ।

उनले उक्त खण्ड विस्तारको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति को हुन् भनेर खोज्न आयोजना प्रमुखलाई चीन पठाउनु परेको बताए । मन्त्री दाहालले आयोजनाको प्रमुख चीनमा गएर सडक विस्तारको काम छिटो सक्न आग्रह गरेर नेपाल फर्किसकेको जानकारी दिए ।

सडक विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालीले सरकारसँग थप रकम माग्दै सडक विस्तारको काम ठप्प परेको हो । विभिन्न कारणले सडक विस्तार गर्दा घाटा व्यहोर्नु परेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको सडक विभागका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले जानकारी दिए ।

‘‘आयोजनाले घाटा परेको भन्दै थप रकम मागिरहेको छ, सरकारले गर्दा घाटा पर्ने काम भएको होइन, त्यसैले हामीले रकम थप्ने कुरा आउँदैन, निर्देशक ढकालले भन्ने, ‘‘हामीले तत्काल काममा फर्कन भनेका छौं, तर पछिल्लो पटक म्याद थप भएपछि अहिलेसम्म ठेकेदार सडकमा उपस्थित भएको छैन ।’’ कम्पनीले सडक विस्तार गर्दा करिव ७ अर्ब रुपियाँ घाटा लागेको दावी गरेको छ ।

यसअघि सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष थापाले वर्षाको समय भन्दै कात्तिक १५ गतेदेखि मात्र काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको थियो । तर काम नगर्नुको रहस्य भने अर्कै रहेको प्रष्ट भएको छ ।

सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुैपयाँ लागतमा सडकको विस्तार भइरहेको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हो । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

२०७९ को साउन २२ मा बाटो विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो । तर झण्डै ६ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती भएको छ ।

भुक्तानी पाउनै सकस
९ महिनाअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै क्रसर व्यशायीहरुले नवलपुरका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठसँग गुनासो गरेका थिए । गुनासोपछि प्रजिअ श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै तत्काल व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

उक्त आग्रहपछि कम्पनीले गएको तिहारमाा केही रकम भुक्तान गरे पनि गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, रड, सिमेन्ट आदिको ठूलो रकम पाउन बाँकी रहेको व्यवयशाीको गुनासो छ । नेपाल ढुंगा, रोडा व्यवशायी समितिका अनुसार अझै ३५ करोड रुपियाँ चिनियाँ ठेकेदारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र रायमाझीका अनुसार १० वटा क्रसर व्यवयाहीले रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यवयशायीले पहिले नै भ्याट रकम तिरिसकेकाले थप मार परेको रायमाझीले बताए । सडक विभागका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकाल पनि ३५ करोड नै नभए पनि व्यवयशाीले ठूलै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

व्यवशायी मात्र होइन साना ठेकेदार र कामदारले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । नारायणघाट बुटबल सडक खण्डको पश्चिम खण्डमा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने देव गाहा मगरले पनि झण्डै साढे दुई करोड भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । ‘‘असार मसान्तमा ६० लाख रुपियाँ दिएको हो, त्यसपछि पनि अझै अढाई लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ, मगरले भने ।

दाउन्ने खण्डमा काम गर्दै गरेका मजदुरहरुले पनि रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘‘दिनभरी काम गरेर बालबच्चा पाल्नु पर्ने हुन्छ, ठेकेदारले पैसा दिनै खोज्दैन, कहिलेकाँही मात्र पैसा पाउँदा गुजारा चलाउनै मुस्कील भएको छ, मजदुर कृष्ण पुलामीले भने, ‘‘भोलीदेखि काम मै नआए पहिलेको पैसा पनि नपाइएला भन्ने डरले काम चाँही गरिरहनु परेको छ । त्यही पनि अहिले त आकस्मिक ममर्तको बाहेक अरु काम पनि भएको छैन । ’’

नेपालको पैसाले पाकिस्तानको ऋण तिर्दै
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सुरुमै कुल रकमको १५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पेस्की रकम बुझेको थियो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत अर्थात झण्डै १३ करोड नेपाली रुपियाँ पाकिस्तानमा सडकको काम गर्दा लागेको ऋण तिरेको जानकारी आफूले पाएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए ।

यताको पैसाले उताको ऋण तिर्दा कम्पनीले क्यास फ्लोको समस्या व्यहोरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा कम्पनीले यताको रनिङ बिल तिर्न सकेको छैन ।

त्यसबाहेक अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) काम गरेकाले ९ अर्ब ३८ करोड रकम सरकारले भुक्तानी गरिसकेको सडक आयोजनाले जनाएको छ । उक्त रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को डलर खातामा जान्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत रकम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाउने भएकाले त्यसले व्यवशायी र मजदुरलाई रकम दिन समस्या भएको बुझिन्छ ।