नेपाल अतिकम विकसित देशबाट माथि उठ्यो

पत्रपत्रिका –

सन् २०१५ मै योग्यता पुगे पनि आर्थिक सुविधा कम हुने भएकाले नेपालकै आग्रहमा स्तरोन्नति स्थगित हुँदै आएको थियो, नेपालाई अझै पाँच वर्ष अतिकम विकसित मुलुककै सुविधा

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी)ले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी समय दिएर अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सिडिपीको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक)ले स्वीकृत गरी राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ । यस वर्षको अन्तिममा हुने महासभाले यो निर्णयलाई ‘नोट’ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ । त्यतिन्जेलसम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसंघबाट पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरेको छ । त्यसका आधारमा सिडिपीले तीन–तीन वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसपटक २२ देखि २६ फेब्रुअरीमा भएको समीक्षाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नतिको बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन । सिडिपीका दुईवटा समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

सन् २०१५ पछि २०१८ मा भएको समीक्षामा पनि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य देखिएको थियो । दुईपटकको समीक्षामा कुनै मुलुकको योग्यता पुगे उसलाई स्तरोन्नति गर्ने नियम छ । तर, तीन वर्षअघिको समीक्षामा नेपालले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको भन्दै समयावधि पछि सारिदिन सिडिपीलाई आग्रह गरेको थियो । भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी नेपालले गराएको थियो । त्यही भएर सिडिपीले त्यतिखेर नेपालका विषयमा निर्णय गरेको थिएन । यसपटक भने नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको बताएको थियो । – नयाँ पत्रिका