कर्णालीमा मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा, माओवादीका शर्मा मुख्यमन्त्री नछोड्ने दाउमा

सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको केन्द्रीय सहमति अनुसारमा कर्णालीमा नेकपा (एमाल)ले मुख्यमन्त्रीको पद पाउने भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशका ईञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लका अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने सहमति भएको हो। सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले दिने निर्णय बमोजिम परिपत्रसमेत आएको इञ्चार्ज मल्लले बताए।

‘केन्द्रले गरेको सहमतिलाई प्रदेशले मान्नैपर्ने हुन्छ । शीर्ष नेतृत्व बसेर गरेको निर्णय अनुसार गठबन्धन दलकै प्रदेशमा सरकार निर्माण हुन्छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मङ्गलबार विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमबार पत्र दर्ता गराइसकेका थिए। मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला विपरीत निर्णय आएपछि अब कर्णालीमा के हुने भन्नेमा अन्योलता सृजना भएको छ।

जसरी हुन्छ वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने चर्को दबाबका बिचमा पनि केन्द्रीय सत्तारुढ गठबन्धनले कर्णाली एमालेको भागमा पारेपछि माओवादी प्रदेश तहका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यता मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराइसकेको अवस्थामा केन्द्रले गलत तरिकाले सोच्दै नसोचेर निर्णय गरेको माओवादी सांसदहरूको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी स्वरूप आइतबार नै प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइसकेका छन् । केन्द्रमा फरक सहमति भएपछि अब के हुने भन्नेबारे पनि अन्यौलता कायमै छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=jKN6mIgFip0

माओवादीभित्र कर्णालीको नेतृत्व पार्टीले नै पाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि अन्ततः एमालेलाई नै दिनेगरी केन्द्रमा सहमति भएको हो । सरकारका प्रवक्ता, एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी केन्द्रबाट बेसमय, गलत तरिकाले निर्णय आएको बताए । साथै उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर नै छाड्ने दाबी पनि गरे । उनी भन्छन्,‘राजीनामा दिने त कुरा नै हुन्न, प्रदेश सभाको कार्यसुची अनुसार विश्वासको मत लिने कुरा भइसकेको छ ।’

यदि केन्द्रको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने हो भने पनि विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै अघि बढ्ने उनले बताए । अब विश्वासको मतका लागि निर्णय भइसकेपछि कुन नैतिकताले पछि हट्ने ? भन्दै जिसीले उल्टै प्रश्न गरे । संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर अघि बढिसकेपछि केन्द्रले निर्णय गर्दा प्रदेशको स्वायत्तता हरण हुने गरेर गर्नु राम्रो नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

तपाईँहरुको भावना विपरीत निर्णय आयो ? कांग्रेससँग मिलेर जाने सोच माओवादीको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा जिसी अहिले नै त्यो विषयमा कुनै नसोचिएको बताउँछन् । केन्द्रले निर्णय दिँदा ढिलाइ गरेको उनले बताए ।

उनको भनाइ छ, ‘निर्णय दिँदा विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गर्नु भन्दाअघि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइनुपर्ने हो । केन्द्रले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक होला तर, प्रक्रियामा गइसकेकाले विश्वासको मतबाट दायाँ बायाँ हुँदैन ।’

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, रिणसिं परियार पनि आफूहरूको आशा विपरीत निर्णय आएको बताउँछन् । अब मुख्यमन्त्री शर्मासामु राजीनामा दिने कि प्रदेशसभा फेस गर्ने ? दुईवटा विकल्प छन् ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले यो विषयमा अब भोलि बिहान नै छलफल हुने बताए । यता माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने केन्द्रको निर्णयलाई नै मानेर जानुपर्ने तर्क राखे । ‘निर्णय भएर सर्कुलर पनि आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ ।’ तर, एमालेका नेताहरू भने मुख्यमन्त्रीले भोलि नै राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।